PM Awas Yojana 2025:प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू, अपना नाम जोड़ने से लेकर अपलोड करने तक की पूरी जानकारी
पीएम आवास योजना सर्वे: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे जनवरी 2025 से शुरू हो गए हैं। यह सर्वे उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएम आवास योजना ग्रामीण) का उद्देश्य मार्च 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) यानी पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण के लिए सर्वेक्षण (आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण) शुरू हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक अगले पांच वर्षों के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस की सूची को अपडेट करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू किया है।
आवेदन कैसे करें और स्वयं सर्वेक्षण कैसे करें?-PM Awas Yojana 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्त सर्वेयर सचिव/रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा है। सर्वे का कार्य आवास प्लस एप-2024 के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें लाभार्थी स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं।
सर्वेक्षण के लिए सभी जिला/जनपद और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों और नामित सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। सर्वेक्षण 31 मार्च, 2025 तक पूरा हो जाएगा।
पात्रता क्या है?-PM Awas Yojana 2025
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें कोई विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है।
- शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवार।
- राष्ट्रीय स्तर पर, कुल राशि का 15% अल्पसंख्यक परिवारों के लिए अलग रखा गया है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लक्ष्यों का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण आबादी पर आधारित है।
किसे नहीं मिलेगा लाभ?-PM Awas Yojana 2025
कुछ परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति के आधार पर योजना से बाहर रखा गया है।
- जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट लिमिट ₹50,000 या उससे अधिक है।
- सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम। 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले या आयकर देने वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि (2.5 एकड़ से अधिक) जैसी संपत्ति है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है?PM Awas Yojana 2025
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। जिसके तहत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे व जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण महिलाओं को पक्के घरों का पूर्ण स्वामित्व दिया जा रहा है। PMAY-G एक आवास योजना से कहीं अधिक है, यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए एक आंदोलन है। इस योजना के तहत हम मिलकर सिर्फ़ घर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि मज़बूत और ज़्यादा लचीले जीवन का निर्माण कर रहे हैं।
PMAY-G की विशेषताएँPM Awas Yojana 2025
- इसमें न्यूनतम इकाई (घर) का आकार 25 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र भी शामिल है।
- लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण घर बनाते हैं।
- लाभार्थियों के पास मानक सीमेंट कंक्रीट घर के डिजाइनों के बजाय संरचनात्मक रूप से मजबूत, सौंदर्य, सांस्कृतिक और पर्यावरण के अनुकूल घर के डिजाइनों की एक विस्तृत पसंद है।
- पात्र लाभार्थियों को अपने पक्के घरों के निर्माण के लिए 3% की कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध है।
- अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है, वह ₹2,00,000 है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण लागत व्यापक रूप से कवर की गई है।
- यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए घर का निर्माण वहनीय हो जाता है।