सिंचाई के लिए मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन, 8.40 लाख किसान लाभान्वित होंगे
देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना। किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। किसान इस योजना में आवेदन कर अपने खेत के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन ले सकते हैं और उन्हें सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होगा। अब तक 5 लाख से ज्यादा किसान इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन ले चुके हैं और अपने सिंचाई खर्च को काफी कम कर लिया है। अगर आप भी मुख्यमंत्री कृषि बिजली पंप योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर जंक्शन की इस खबर को पूरा पढ़ें।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना: सिंचाई लागत में 98 फीसदी की कमी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है, जो किसानों के लिए एक अहम कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने अपने खेतों में मुफ्त बिजली कनेक्शन लेकर सिंचाई का काम किया, उनकी फसल की सिंचाई लागत में करीब 98 फीसदी की कमी आई है। बिजली से चलने वाले मोटर पंप से सिंचाई का खर्च घटकर महज 2 रुपये प्रति घंटा रह गया है।
6.19 रुपये प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी
सरकार इस योजना के लाभार्थियों को 6.19 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दे रही है। किसानों का कहना है कि 2 हॉर्स पावर के मोटर पंप के संचालन में प्रति घंटे सिर्फ 3-4 यूनिट बिजली की खपत होती है, जो कि किफायती है। अगर कोई किसान जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल, केरोसिन) आधारित मोटर पंप से फसलों की सिंचाई करता है, तो उसे करीब 100 रुपये प्रति घंटा का खर्च आता है। मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना के तहत कनेक्शन मिलने के बाद किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मिल रही है। राज्य सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली विभाग को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना में आवेदन बेहद आसान
मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना में कनेक्शन लेने की प्रक्रिया काफी आसान और मुफ्त है। इच्छुक किसान पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ और करंट रेंट रसीद के साथ “सुविधा ऐप” के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद सात कार्य दिवसों के अंदर उन्हें बिजली कनेक्शन के लिए मंजूरी दे दी जाएगी और उनके बोरिंग तक बिजली के तार और खंभे पहुंचा दिए जाएंगे।
इस तारीख से पहले करें आवेदन इतने किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत बिहार के 8.40 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन और सस्ती बिजली यूनिट का लाभ दिया जा रहा है। अब तक राज्य में 5.42 लाख किसानों को यह कनेक्शन दिया जा चुका है। बाकी बचे इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक ‘मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना’ में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान स्थानीय बिजली दफ्तर से ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को मुफ्त कनेक्शन के लिए 93 हजार 420 ट्रांसफार्मर लगाने का काम चल रहा है
बिहार के किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए 93 हजार 420 ट्रांसफार्मर लगाने का काम चल रहा है। इस योजना के तहत अब तक 3.60 लाख डीजल पंपसेट को बिजली से जोड़ा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य 2024-26 के दौरान 4.80 लाख और पंपसेट को बिजली कनेक्शन देना है। बिहार में कुल 7.20 लाख डीजल पंपसेट हैं, जिनमें से आधे से अधिक को बिजली कनेक्शन मिल चुका है।
सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बड़े पैमाने पर समर्पित कृषि फीडरों का निर्माण किया जा रहा है। पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत 465 समर्पित कृषि फीडरों का निर्माण किया गया है और 35098 सर्किट किमी वितरण लाइनों का पुनर्संचालन किया गया है।