बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ देने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में सर्वे किया जा रहा है। एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सर्वे में पात्र लोगों का चयन पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
पीएम आवास के लिए सर्वे में चिह्नित किए लोगों की प्रखंडवार संख्या
प्रखंड – चिह्नित लोगों की संख्या
- अधौरा – 994
- भभुआ – 2634
- भगवानपुर – 1120
- चैनपुर – 3871
- चांद – 1498
- दुर्गावती – 1339
- कुदरा – 1674
- मोहनियां – 2260
- नुआंव – 1062
- रामगढ़ – 1410
- रामपुर – 2003
सेल्फ सर्वे लोगों की प्रखंडवार संख्या-
- अधौरा – 18
- भभुआ – 238
- भगवानपुर – 9
- चैनपुर – 201
- चांद – 50
- दुर्गावती – 44
- कुदरा – 115
- मोहनियां – 333
- नुआंव – 12
- रामगढ़ – 19
- रामपुर – 18
कुल प्रखंडवार सर्वे की संख्या
प्रखंड – कुल चिह्नित लोगों की संख्या
- अधौरा – 1012
- भभुआ – 2872
- भगवानपुर – 1129
- चैनपुर – 4072
- चांद – 1548
- दुर्गावती – 1383
- कुदरा – 1789
- मोहनियां – 2593
- नुआंव – 1074
- रामगढ़ – 1429
- रामपुर – 2021
लापरवाही की वजह से पांच आवास सर्वेयर सेवा से होंगे बर्खास्त
वहीं दूसरी ओर सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। इस दौरान विशेष रूप से मनरेगा, आवास योजना एवं मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की विस्तार से समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में लकड़ी नबीगंज एवं भगवानपुर हाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवास योजना के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण चेतावनी पत्र निर्गत किया गया।
साथ ही उक्त दोनों प्रखंडों के पांच आवास सर्वेयर, इसमें दो पीआरएस एवं तीन ग्रामीण आवास सहायक को लापरवाही के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया।
डीएम द्वारा लकड़ी नबीगंज एवं भगवानपुर हाट के आवास पर्यवेक्षक के मानदेय में 15 दिनों की कटौती करने का भी आदेश दिया गया। वहीं मनरेगा में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर लकड़ी नबीगंज, नौतन, गुठनी एवं आंदर के कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सरकार की सभी योजनाओं में तेजी लाने का सख्त निर्देश उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया है।
Akamal