Pension New Update 2025 :पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज़, 1 मार्च से मिलेगा बकाया पेंशन, नए पेंशनधारियों के नाम होंगे शामिल

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Pension New Update 2025 :पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज़, 1 मार्च से मिलेगा बकाया पेंशन, नए पेंशनधारियों के नाम होंगे शामिल

भारत में पेंशन योजनाएं हमेशा से ही सामाजिक सुरक्षा का अहम हिस्सा रही हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में कई अहम बदलाव और घोषणाएं की हैं। इन बदलावों का मकसद बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और दूसरे जरूरतमंद तबकों को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना है। इस लेख में हम बकाया पेंशन, 5 बड़ी पेंशन घोषणाएं, जोड़े गए नए नाम और भजनलाल सरकार की नई योजना 2025 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

1 मार्च से मिलेगी पेंशन की बकाया राशि

सरकार ने घोषणा की है कि लंबित पेंशन आवेदनों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान 1 मार्च 2025 से शुरू होगा। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जिनकी पेंशन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से रुकी हुई थी।

मुख्य बिंदु:

  • डीबीटी प्रणाली लागू: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
  • तकनीकी सुधार: नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगा।समय पर भुगतान: सरकार ने हर महीने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया है।

5 बड़ी पेंशन घोषणाएं

सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। आइए इन घोषणाओं पर एक नज़र डालते हैं:

न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि:

  • अब न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह होगी।
  • यह बुजुर्गों और विकलांगों के लिए लागू होगी।

महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा:

  • औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर डीए में संशोधन किया जाएगा।
  • इससे समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि होगी।

पारिवारिक पेंशन सुधार:

  • कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को अंतिम वेतन का 60% मिलेगा।
  • यह लाभ विधवाओं और आश्रित बच्चों को दिया जाएगा।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS):

  • यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को मिलाकर बनाई गई है।
  • UPS के तहत अंतिम वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

पोर्टेबिलिटी सुविधा:

  • अब लाभार्थी देश की किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
  • PPO ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी।

नए नाम जोड़े जा सकेंगे

सरकार ने घोषणा की है कि 2025 से कई नए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

पात्रता मानदंड:

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और लोक कलाकार अब योजनाओं का हिस्सा बन सकेंगे।
  • मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
  • केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

भजनलाल नई योजना 2025

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और लोक कलाकारों के लिए बनाई गई है।

योजना का उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना का विवरण:

विशेषताजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना
लागू तिथि1 अप्रैल 2025
न्यूनतम आयु60 वर्ष
मासिक योगदान₹100
मासिक पेंशन राशि₹3000
पात्रताअसंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार

मुख्य विशेषताएं:

  • अंशदाता की मृत्यु होने पर आधी पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाएगी।
  • तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद योजना से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  • जमा राशि पर बचत खाते की ब्याज दरें लागू होंगी।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों को जोड़ती है।

यूपीएस का त्वरित विवरण:

विशेषताजानकारी
न्यूनतम सेवा अवधि10 वर्ष
न्यूनतम पेंशन राशि₹10,000 प्रति माह
अधिकतम पेंशन राशिअंतिम वेतन का 50%
परिवार पेंशनमृत्यु के समय वेतन का 60%
महंगाई भत्तालागू

 

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

ईपीएस संशोधन:

  • कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में न्यूनतम राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 करने की तैयारी है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली:

  • आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

कैच-अप अंशदान सीमा बढ़ाई गई:

  • 60-63 वर्ष आयु वर्ग के लिए कैच-अप सीमा बढ़ाकर ₹11,250 कर दी गई है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि:

  • डीए में हर छह महीने में वृद्धि होगी, जिससे लाभार्थियों को महंगाई से राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

ये सभी बदलाव और 2025 में शुरू की गई नई योजनाओं से देशभर के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इन योजनाओं से वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

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